ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ 'ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ' 'ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ' ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

1 hours 18 minutes ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 26 ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..."। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "1972 ਵਿਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। 1976 ਵਿਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ 'ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ' 'ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ' ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ," । "140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ - 543 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 129 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 23.76 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ 129 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 816 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 23.87 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"